Orop latest news today 2022 in hindi

• मुखपृष्ठ • चुनाव 2023 • भारत न्यूज़ • ब्रेकिंग न्यूज़ • वीडियो • अंतरराष्ट्रीय • व्यापार • बजट • खेल • क्रिकेट • फ़ुटबॉल • IPL 2023 • विशेष • राज्य • नई दिल्ली • मुंबई • पुणे • लखनऊ • कोलकाता • बेंगलुरु • जयपुर • अहमदाबाद • चेन्‍नई • नोएडा • चंडीगढ़ • गुड़गांव • पटना • वाराणसी • कानपुर • भोपाल • भागलपुर • विचार • ब्लॉग • संपादकीय • राजनीति • दुनिया मेरे आगे • समांतर • चौपाल • रविवारीय स्तम्भ • बेबाक बोल • बारादरी • मनोरंजन • लाइफस्टाइल • जीवन-शैली • ब्‍यूटी • वेट लॉस/गेन • स्किन • पाक विधि • योग और मेडिटेशन • लव और रिलेशनशिप • प्रेग्‍नेंसी • हेल्थ • जुर्म • यूटिलिटी न्यूज • एजुकेशन • जॉब • ट्रेंडिंग • ऑटो • टेक्नोलॉजी • फोटो • विजुअल स्टोरीज • फैशन • ब्यूटी • खेल • मनोरंजन • फूड • ऑडिओ • संपादकीय पोडकास्ट • सुर्ख़ियाँ • रुपया-पैसा • खेल खबर • पर्दे की बात • जनसत्ता हिंदी पोडकास्ट • राशिफल • आस्‍था • हास्य-व्यंग्य • कला और साहित्य • ई-पेपर • पिन कोड

8th Pay Commission latest news: केंद्र सरकार (Central government employees) के कर्मचारियों पर मोदी सरकार (Modi government) मेहरबान होने जा रही है. सरकार उन्हें बड़ी खुशखबरी देने जा रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद अब 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की चर्चा शुरू हो गई है. चर्चा सिर्फ यहीं तक नहीं है, अच्छी खबर ये है फाइल तैयार की जा रही है. उम्मीद है अगले साल मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दे. 8th Pay Commissionकी चल रही है तैयारी केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है. अगले साल ये तोहफा केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों (Central government employees) को दे सकती है. अभी तक चर्चा ये थी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा. लेकिन, अब उम्मीद है कि 7वें वेतन आयोग (7th pay commission latest news) के बाद अब अगले वेतन आयोग की तैयारी की जा रही है. हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है. लेकिन, सरकारी सूत्र बताते हैं सरकार अपना इरादा बना रही है. कर्मचारियों की लगातार मांग के बाद अगले वेतन आयोग का तोहफा दिया जा सकता है. सैलरी में आएगा जबरदस्त उछाल सूत्रों की मानें तो साल 2024 में आम चुनाव होने हैं. इसलिए कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है. 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के वक्त ही कर्मचारियों की सैलरी में सबसे बड़ाइजाफा होगा. इतना जरूर कहा जा सकता है कि बात आगे बढ़ रही है. सूत्र ये भी बताते हैं कि अभी नए वेतन आयोग में क्या आएगा और क्या नहीं ये कहना जल्दबाजी है. क्योंकि, इसकी पूरी जिम्मेदारी पे कमीशन के अध्यक्ष की होगी. साल2024 में आम चुनाव से ...

One Rank One Pension: 1 जुलाई 2014 के बाद हुए सेवानिवृत्त हुए सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर OROP के लाभार्थियों की संख्या 25 लाख 13 हजार 2 हो गई है. 1 अप्रैल 2014 से पहले यह संख्या 20 लाख 60 लाख 220 थी. इससे सरकार पर अतिरिक्त भार 8,450 करोड़ रुपये का पड़ेगा. जिन रक्षा कार्मिकों ने 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त लिया है उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा. • SC ने केंद्र से पूछा है कि OROP कैसे लागू किया जा रहा है और इससे कितने लोगों को लाभ हुआ है? सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने संसदीय चर्चा और नीति के बीच विसंगति पर याचिकाकर्ताओं की दलीलों का हवाला दिया. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि समस्या यह है कि पॉलिसी पर आपकी अतिशयोक्ति वास्तव में दिए गए लाभ तुलना में बहुत अधिक आकर्षक तस्वीर प्रस्तुत करती है.

The new OROP Pension Table Revised for Army Ex-Servicemen. Know who and how many will benefit, how much amount increased: The Modi government on 30th December 2022 approved a proposal to amend the provisions of ‘One Rank, One Pension’ for defence forces personnel and family pensioners. Ex-servicemen had been demanding this for a long time. The ex-servicemen had also approached the Supreme Court regarding this. This benefit will be available to family pensioners as well as widows of soldiers martyred in war and disabled pensioners. Due to this, the burden on government funds will be ₹8450 crore per year. The new OROP Pension Table will be implemented from July 1, 2019. Under this, arrears for the period from July 2019 to June 2022 will also be given to the beneficiaries, for which an amount of ₹23,638.07 crores will be given. This revised OROP Pension Table 2023 has brought a smile to many Indian Army Ex-Servicemen pensioners. Army personnel who have retired till June 30, 2019, will be covered under this amendment. However, those who have taken premature retirement will not be covered under this. See the New Indian Army Pension table for E.S.M: Revised OROP Pension Table 2023 Pension/Arrear Dues will be paid in four instalments The dues will be paid in four half-yearly instalments. However, dues will be paid in one instalment to all family pensioners including recipients of special/liberalized family pensions and gallantry awardees. According to the statement, the estimated...

• Home • Karnataka Election 2023 • Budget 2023 • Market • Stock Stats • Top Gainers • Top Losers • Indices • Nifty 50 • Sensex • CaFE Invest • Commodities • IPO NEWS • Investing Abroad • IPOs • Economy • Tech • Auto • SME • Mobility • Industry • Banking & Finance • Education • Money • Insurance • Income Tax • Mutual Funds • Blockchain • Infrastructure • Railways • Aviation • Roadways • India • Defence • Lifestyle • Travel & Tourism • Health • Science • Healthcare • Brand Wagon • Entertainment • Events • Jobs • Sports • IPL 2023 • Multimedia • Photos • Videos • Audio • Web Stories • Auto Web Stories • Infographics • ePaper • Today’s Paper • From The Print • International • Edits & Columns • Opinion • FE 360 • Politics • Economy • Personal Finance Print • Front Page • FE Insight • Fe@Campus • archive OROP Pension Revision Latest News: Ahead of the New Year 2023, the Central Government has approved the revision of the pension of Armed Forces Pensioners/family pensioners under the One Rank One Pension (OROP). Here’s a look at how the pension revision will work and who will benefit. What’s new As per the Senior Citizen Recurring Deposit (RD) interest rate jumps near 10% in new rate regime. 5 banks compared Who will benefit? The revision of pension under the OROP scheme would benefit the Armed Forces Personnel who retired up to June 30, 2019. The revision, however, has excluded pre-mature retirees with effect from July 1, 2014. The revision will benefit over 25.13 lakh Armed For...

India.com Hindi News Desk | December 23, 2022 10:59 PM IST One Rank One Pension Scheme: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को रक्षाबलों के कर्मियों एवं परिवार पेंशनधारकों के लिये 'वन रैंक, वन पेंशन' (OROP) के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी. India.com Hindi News Desk | October 27, 2018 10:33 PM IST कांग्रेस अध्‍यक्ष ने पूर्व सैनिकों से कहा कि यदि उनकी पार्टी 2019 में जीती तो 'एक रैंक, एक पेंशन' देगी Indo-Asian News Service | November 5, 2016 11:22 PM IST उन्होंने प्रगतिशील और राष्ट्रवादी ताकतों से आग्रह किया कि सभी इसके खिलाफ लड़ाई में एकजुट हो जाएं। Rajneesh Singh | November 5, 2016 9:29 PM IST रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनके संà...

Pointing out that the central government was duty-bound to comply with the 2022 judgement in terms of the One Rank One Pension (OROP) scheme, the Supreme Court Monday directed the government to clear the dues of 10-11 lakh pensioners by February 28, 2024, in three equal instalments, PTI reported. “The Union government is duty-bound to comply with the judgement of this court in the terms of the OROP scheme,” it said. The top court instructed the government to pay OROP dues to retired servicemen aged 70 and above in one or more instalments by June 30, 2023, and clear pending OROP arrears to six lakh family pensioners and gallantry award winners by April 30. The SC also made it clear that the payment of the dues “will not affect further equalisation of pension of ex-servicemen to be done in 2024”. The apex court made these remarks while hearing the Indian Ex-Servicemen Movement’s (IESM) plea over the payment of OROP arrears to ex-service personnel. Refusing to accept the sealed cover note submitted by the central government in the OROP arrears case, Chief Justice of India D Y Chandrachud Monday said: “I am personally averse to sealed covers. There has to be transparency in court… This is about implementing orders. What can be secret here?” Mentioning that the practice of submitting notes in sealed covers should end, a bench of CJI D Y Chandrachud and Justices P S Narasimha and J B Pardiwala stated that it was “fundamentally contrary to the basic process of fair justice.” The ...